गोरखपुर। 5 सितम्बर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश सिंह, अपर महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल, अशोक पांडे,श्याम नारायण शुक्ला ,कनिष्क गुप्ता, इजहार अली एवं विभिन्न कर्मचारी नेताओं ने माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस वाई बी चंद्र चूड़़ के फैसला दिनांक 17 दिसम्बर 1982 के तरफ आकृष्ट कराया है जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा है की पेंशन कोई भीख नहीं कर्मचारियों के पूर्व सेवा का इनाम है उनका मौलिक अधिकार है। कर्मचारी नेताओं ने प्रधानमंत्री और भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस डी वाई चंद्र चूड़ जो वाई बी चंद्र चूड़के वंशज हैं दोनो से निवेदन करते हैं कि वह स्वत: सज्ञान लेते हुए कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए भारत सरकार को आदेशित करें और हमारी रामराज्य वाली सरकार इसे मानवीय आधार पर संसद के इसी विशेष सत्र में बहाल करे।
