शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता कराने का भी आश्वासन दिया

गोरखपुर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिनेश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी सांसदों को ज्ञापन दिए जाने के क्रम में गोरखपुर के जिला अध्यक्ष राजेश धर दुबे,जिला मंत्री श्रीधर मिश्र एवं मांडलिक मंत्री ज्ञानेंद्र ओझा के नेतृत्व में आज बांसगांव संसदीय क्षेत्र के सम्मानित सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान से भारी संख्या में संगठन के पदाधिकारी एवं शिक्षकों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर को दिए गए निर्देश के क्रम में आरटीई एक्ट में संशोधन कर 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट से मुक्त करने की मांग की गई। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी पूरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टेट लागू न होना ही प्राकृतिक न्याय बताया। उन्होंने कहा कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाने पाएगी। उन्होंने एक पत्र मानव संसाधन मंत्री को भी भेजने का आश्वासन दिया और भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर प्रधानमंत्री एवं मानव संसाधन मंत्री से इस संबंध में शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता कराने का भी आश्वासन दिया। इसी क्रम में गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला के अनुपस्थिति में उनसे टेलीफोनिक वार्ता में समर्थन पत्र लिखने के आश्वासन के अनुसार उनके प्रतिनिधि को भी ज्ञापन दिया गया। मांग पत्र दिए जाने के कार्यक्रम में सर्वश्री राजेशधर दूबे जिलाध्यक्ष,श्रीधर मिश्र जिला मंत्री,ज्ञानेंद्र ओझा मांडलिक मंत्री,युगेश शुक्ला संयुक्त मंत्री,अनिल चंद ब्लॉक मंत्री सरदार नगर,राजेश सिंह ब्लॉक मंत्री चरगावा,डॉ सीबी तिवारी ब्लॉक मंत्री ब्रम्हपुर,सुमंत सिंह ब्लॉक अध्यक्ष गगहा,जय प्रकाश मद्देशिया ब्लॉक अध्यक्ष पिपरौली, नरेंद्र सिंह ब्लॉक अध्यक्ष भटहट,ब्लॉक मंत्री पिपरौली शिवेंद्र प्रताप उपाध्याय,डॉ आशुतोष मिश्रा ब्लॉक अध्यक्ष कैंपियरगंज,अरविन्द पाण्डेय,ब्लॉक मंत्री खोराबार, संपूर्णानंद तिवारी महानगर अध्यक्ष, जीतेन्द्र मिश्रा ब्लॉक मंत्री भटहट सहित अनेक पदाधिकारी एवं सैकड़ो शिक्षक उपस्थिति रहे