गोरखपुर जोन में लागू हुई ऑटोमैटिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम

*गोरखपुर जोन में लागू हुई ऑटोमैटिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम*


*डीजी/एडीजी मुथा अशोक जैन बोले— सॉफ्टवेयर आधारित व्यवस्था से ड्यूटी आवंटन होगा पारदर्शी और निष्पक्ष*


*गोरखपुर।* पुलिस विभाग में ड्यूटी आवंटन को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में गोरखपुर जोन में ऑटोमैटिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसकी जानकारी डीजी/एडीजी जोन मुथा अशोक जैन ने शनिवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी।

उन्होंने बताया कि इस नई प्रणाली के तहत अब पुलिसकर्मियों की ड्यूटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वतः निर्धारित होगी। इससे ड्यूटी आवंटन में पारदर्शिता बढ़ेगी, मैन्युअल हस्तक्षेप कम होगा और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या पक्षपात की संभावना समाप्त हो जाएगी।

डीजी/एडीजी ने बताया कि इस सिस्टम की शुरुआत जनपद बलरामपुर में एसपी विकास कुमार की तकनीकी पहल पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। वहां इसके सफल संचालन के बाद अब इसे पूरे गोरखपुर जोन के सभी जनपदों में लागू कर दिया गया है। उन्होंने इसे पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

नई व्यवस्था के तहत यदि कोई पुलिसकर्मी अवकाश पर जाता है तो उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर में अपडेट होते ही उसकी ड्यूटी स्वतः हट जाएगी। अवकाश समाप्त होने पर संबंधित पुलिसकर्मी की ड्यूटी फिर से सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्धारित हो जाएगी। इससे ड्यूटी प्रबंधन अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनेगा।

उन्होंने बताया कि सिस्टम के संचालन और निगरानी के लिए दो पुलिसकर्मियों की विशेष रूप से तैनाती की जाएगी। इस प्रणाली के माध्यम से यह भी आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि किस जनपद में कितने पुलिसकर्मी किस स्थान और किस ड्यूटी पर तैनात हैं।

डीजी/एडीजी मुथा अशोक जैन ने कहा कि यदि इस ऑटोमैटिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाता है तो पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और अधिक सरल, प्रभावी तथा पारदर्शी हो जाएगी। उन्होंने इस पहल के लिए एसपी बलरामपुर विकास कुमार की सराहना करते हुए कहा कि उनकी तकनीकी सोच और प्रयास से विकसित यह प्रणाली भविष्य में पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल बन सकती है।

इस नई व्यवस्था से न केवल ड्यूटी आवंटन की प्रक्रिया तेज और सुगम होगी, बल्कि समय की बचत के साथ पुलिसकर्मियों के बीच कार्य का संतुलित एवं निष्पक्ष वितरण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।