सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम को लेकर प्रशासन सख्त जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में एडीएम सिटी ने दिए कड़े निर्देश, आरटीएच मानकों के पालन पर जोर

*सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम को लेकर प्रशासन सख्त जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में एडीएम सिटी ने दिए कड़े निर्देश, आरटीएच मानकों के पालन पर जोर*






गोरखपुर। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक  एडीएम सिटी गजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन की प्रगति की समीक्षा की गई। एडीएम सिटी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा समिति द्वारा निर्धारित मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए वर्ष 2024 एवं 2025 के आंकड़ों की तुलना प्रस्तुत की गई। इसमें दुर्घटनाओं की संख्या, घायलों एवं मृतकों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की जाए तथा वहां आवश्यक संकेतक, रंबल स्ट्रिप, स्पीड ब्रेकर एवं प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
बैठक में यह भी बताया गया कि कई स्थानों पर दुर्घटनाओं में कमी आई है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एडीएम सिटी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि नियमित निरीक्षण कर कमियों को दूर करें और समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें।
एसपी ट्रैफिक अमित श्रीवास्तव ने यातायात नियमों के अनुपालन को लेकर चल रहे अभियानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जनजागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
बैठक में स्कूल वाहनों की जांच, ओवरलोडिंग पर नियंत्रण, नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन पर रोक तथा सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने के संबंध में भी दिशा-निर्देश दिए गए।
अंत में एडीएम सिटी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर बल देते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना प्राथमिकता होनी चाहिए।
बैठक में एसपी ट्रैफिक अमित श्रीवास्तव सहित लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, नगर निगम एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।