कैशलेस कार्ड में ओपीडी सहित संपूर्ण इलाज और चिकित्सा प्रतिपूर्ति ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी स्वीकार करने का आदेश: रूपेश कुमार श्रीवास्तव
बेसिक शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटरों एवं लेखाकारों को आउटसोर्सिंग सेवा निगम में शामिल करने का आदेश: नरेंद्र धर द्विवेदी
गोरखपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री बृजेश पाठक से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों एवं पेंशनरों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए उनके समाधान की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत ओपीडी सहित संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिल ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन माध्यम से भी स्वीकार किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण विशेष रूप से बुजुर्ग, पेंशनभोगी एवं तकनीकी जानकारी से वंचित कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऑफलाइन व्यवस्था जारी रहना आवश्यक है।
परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उपमुख्यमंत्री ने कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए कैशलेस कार्ड में ओपीडी सहित संपूर्ण इलाज को शामिल करने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से स्वीकार करने के संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने इसे कर्मचारियों एवं पेंशनरों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। इसी क्रम में प्रतिनिधिमंडल ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों एवं लेखाकारों की सेवा संबंधी समस्याओं को भी उठाया। परिषद के प्रतिनिधि नरेंद्र धर द्विवेदी ने बताया कि उपमुख्यमंत्री ने इन कार्मिकों को आउटसोर्सिंग सेवा निगम में शामिल करने के संबंध में भी आदेश जारी किया है। इससे संबंधित कार्मिकों को सेवा व्यवस्था में लाभ मिलने की उम्मीद है। परिषद के पदाधिकारियों ने कर्मचारी हितों से जुड़े इन विषयों पर सकारात्मक पहल के लिए उपमुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया तथा आशा जताई कि शासन स्तर पर जारी आदेशों का शीघ्र प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इस अवसर पर नरेंद्र धर द्विवेदी, राहुल श्रीवास्तव सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
